भारतीय आईटी उद्योग के औपचारिक वर्षों में नीतिगत उपायों की श्रृखला देखी गई जिसमें सॉफ्टवेयर विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई कंप्यूटर नीति, नई इलेक्ट्रॉनिक नीति और सॉफ्टवेयर नीति शामिल है।
कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से 1 रेलवे आरक्षण एक दृश्यमान परिणाम था। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सॉफ्टवेयर निर्यात के महत्व को समझते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को सॉफ़्टवेयर निर्यात के मूल्यांकन को प्रतिवेदित किया।
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