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संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के रूप में जाना जाने वाला अधिनियम लागू किया है, जो 15.6.2005 को लागू हुआ, जो जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है। संसद ने उक्त अधिनियम को हर सार्वजनिक प्राधिकारी के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया है। संपूर्ण अधिनियम वेबसाइट http://www.persmin.nic.in पर उपलब्ध है। 12.10.2005 को और आम जनता अधिनियम के प्रावधानों का लाभ उठाकर सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में जानकारी रख सकते हैं।

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लोक/कर्मचारी शिकायत अधिकारियों की सूची

सीआरएस सर्विलांस प्रक्रिया के बारे में

सरकार ने बीआईएस अधिनियम, 1986 के तहत बीआईएस द्वारा अधिसूचित पंजीकरण योजना के दायरे में अधिसूचित सामानों के लिए भारतीय सुरक्षा मानकों को अनिवार्य करते हुए "इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी गुड्स (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यक) आदेश, 2012" को अधिसूचित किया है।