1987

भारतीय आईटी उद्योग के औपचारिक वर्षों में नीतिगत उपायों की श्रृखला देखी गई जिसमें सॉफ्टवेयर विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई कंप्यूटर नीति, नई इलेक्ट्रॉनिक नीति और सॉफ्टवेयर नीति शामिल है।

कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से 1 रेलवे आरक्षण एक दृश्यमान परिणाम था। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सॉफ्टवेयर निर्यात के महत्व को समझते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को सॉफ़्टवेयर निर्यात के मूल्यांकन को प्रतिवेदित किया।