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प्रधान मंत्री द्वारा एक बड़े  हिस्से के रूप में आईटी को दूर-दराज के पूर्वोत्तर में ले जाने के लिए नगालैंड में शुक्रवार को 20 साल में भारत के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया जाएगा।

सूचना और प्रौद्योगिकी और कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इसके लिए कोहिमा में मौजूद रहेंगे।

“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पूर्वोत्तर के युवाओं को प्रौद्योगिकी क्षेत्र का लाभ पहुंचाने के लिए एक स्पष्ट दृढ़ संकल्प है। इस रणनीति के दो चरण हैं – कुशल युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में नाइलिट संस्थानों का एक नेटवर्क और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एसटीपीआई का एक नेटवर्क। कोहिमा एसटीपीआई का शुभारंभ युवा नगाओं के लिए अधिक तकनीकी व्यापार अवसर पैदा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, ”उन्होंने कहा।

दिलचस्प बात यह है कि पूर्वोत्तर में पहला एसटीपीआई 2001 में तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के तहत असम में शुरू किया गया था। यह भी दिलचस्प है कि वर्तमान आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो उस समय वाजपेयी के कार्यालय में कार्यरत थे, को पूर्वोत्तर राज्य में इस तरह के एक पार्क की संभावना देखने के लिए नागालैंड भेजा गया था।

केंद्र आने वाले समय में नागालैंड को एक बड़े आईटी हब के रूप में बढ़ावा देगा और इस क्षेत्र में आईटी से संबंधित स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसमें उन युवाओं को अवसर प्रदान करने में मदद करने वाला रोजगार बढ़ाने वाला क्षेत्र बनने की एक बड़ी क्षमता है जो अन्यथा अपने राज्य या क्षेत्र में अवसरों की कमी के कारण पूरे देश में घूमते हैं।

18,000 वर्ग फुट में फैले इस अत्याधुनिक कार्यालय से पीएम मोदी की पूर्वोत्तर दृष्टि को काफी बढ़ावा मिलेगा।

“Covid19 के बाद तकनीक की दुनिया में टेक कंपनियों में और अधिक वर्क फ्रॉम होम मॉडल दिखाई देंगे। मैं इसे आईटी पार्कों का वर्चुअलाइजेशन कहता हूं। हो सकता है कि वर्चुअल आईटी पार्क उत्तर पूर्वी राज्यों में आ सकते हैं, ”चंद्रशेखर ने सीएनएन न्यूज 18 को बताया।

STPI एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन है जिसकी स्थापना 1991 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से, एसटीपीआई ने पूरे भारत में 60 से अधिक केंद्र विकसित किए हैं।

केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी और कौशल विकास राज्य मंत्री (MoS) राजीव चंद्रशेखर ने कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) का उद्घाटन किया। यह एसटीपीआई का 61वां और नागालैंड में पहला केंद्र है। केंद्र के शुभारंभ के साथ, राज्य अत्याधुनिक ऊष्मायन सुविधा, उच्च गति डेटा संचार और अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक पसंदीदा आईटी / आईटीईएस गंतव्य बन गया है।

केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि "यह देश भर में यात्रा करने, हमारे कार्यक्रमों के लाभार्थियों को देखने और बातचीत करने की मेरी जिम्मेदारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह देखते हुए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं।" "आज, हम प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के एक हिस्से को पूरा कर रहे हैं। पूर्वोत्तर में तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में, जिससे इस क्षेत्र के युवाओं की भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसर पैदा हो, ”।

उन्होंने कहा कि "यह देश भर में यात्रा करने, हमारे कार्यक्रमों के लाभार्थियों को देखने और बातचीत करने की मेरी ज़िम्मेदारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह देखना कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, यह देखते हुए कि इन योजनाओं, कार्यक्रमों और निवेशों से हमने जो परिणाम अपेक्षित हैं, वे काम कर रहे हैं या नहीं। प्रभाव है कि उन्हें करना चाहिए, और यदि वे नहीं करते हैं, तो क्या हम उन्हें ठीक कर सकते हैं," ।

अपनी स्थापना के बाद से, एसटीपीआई ने पूरे भारत में 60 से अधिक केंद्र विकसित किए हैं। यह गेमिंग, फिनटेक, एग्रीटेक, मेडटेक, ऑटोनॉमस कनेक्टेड इलेक्ट्रिक एंड शेयर्ड (एसीईएस) मोबिलिटी, ईएसडीएम, साइबर सिक्योरिटी, इंडस्ट्री 4.0, ड्रोन, एफिशिएंसी जैसे विभिन्न डोमेन के लिए ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट, डेटा साइंस और एनालिटिक्स को भी बढ़ावा देता है।

एसटीपीआई द्वारा एसजीपीजीआई लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक्स व आई टी मंत्रालय-भारत सरकार, एसजीपीजीआई लखनऊ, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग – उ.प्र. सरकार, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (एआईएमईडी), आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन (एएमटीजेड) के सहयोग से एक मेडटेक सीओई (उद्यमिता केंद्र) स्थापित किया जा रहा है।
मेडटेक सीओई का प्राथमिक उद्देश्य चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्ट-अप की स्थापना और विकास को प्रोत्साहित करना है, ताकि उनकी सफलता और विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा, सलाह, मार्केटिंग , वित्त पोषण और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया जा सके।
एसजीपीजीआई के नए पुस्तकालय भवन में 15,000 वर्ग फुट के निर्मित स्थान के साथ एसजीपीजीआई परिसर में सेंटर ऑफ़ एन्तेर्प्रेंयूर्शिप स्थापित किया जा रहा है । यह केंद्र जैव सांख्यिकी और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के साथ चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में एसजीपीजीआई की गहन अनुसंधान क्षमताओं का लाभ उठाएगा। चिकित्सा नवाचारों के नैदानिक परीक्षणों तक सहज पहुंच भी होगी। एसटीपीआई मजबूत बुनियादी ढांचा, उद्योग से जुड़ने के साथ-साथ वित्त पोषण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। SGPGI के क्षेत्र विशेषज्ञ इन स्टार्ट-अप्स और इनोवेटर्स के लिए मेंटर के रूप में कार्य करेंगे।
मेडटेक सीओई लखनऊ द्वारा ओसीपी 2.0 के बारे में स्टार्ट-अप्स/उद्योग/शिक्षाविदों/शोधकर्ताओं तक पहुंचने और ओसीपी 2.0 में स्टार्टअप्स/इनोवेटर्स की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन वेबेक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओपन चैलेंज प्रोग्राम 2.0 के शुभारंभ के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र के साथ-साथ पूरे भारत से स्टार्ट अप इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं ।

अगर आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन फंडिंग की समस्या आ रही है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार आपको 25 लाख रुपये का फंड देगी, हालांकि इसके लिए एक चैलेंज को पूरा करना होगा. केंद्र सरकार ने ‘चुनौती 2.0’ नाम से नेक्सट जनरेशन स्टार्ट-अप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की है. हालांकि ये स्टार्टअप्स कुछ चुने हुए सेक्टर में ही काम कर रहे होंगे. फंड के अलावा उनको अन्य सुविधाएं भी सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएंगी.
महिलाओं को मिलेगा करियर बनाने का अवसर
नेक्स्ट जेनरेशन इनक्यूबेशन स्कीम (NGIS) चुनौती 2.0 स्टार्टअप चैलेंज के लिए महिला उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक आउटरीच वेबिनार का आयोजन किया. इस स्टार्ट अप में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है.

छोटे शहरों के स्टार्टअप्स को फायदा इस प्रतियोगिता के जरिए छोटे शहरों में मौजूद स्टार्टअप्स को फायदा पहुंचेगा. चुनौती कार्यक्रम के जरिए चुने गए स्टार्टअप को देश भर में फैले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों के माध्यम से सरकार की ओर से अलग अलग तरह की मदद दी जाएगी.
इन स्टार्टअप्स को मिलेगी मदद
एडु-टेक, एग्री-टेक और फिन-टेक सॉल्यूशंस, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स और परिवहन प्रबंधन, बुनियादी ढांचा और दूरस्थ निगरानी, चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, सॉल्यूशन, रोकथाम तथा मनोचिकित्सकीय देखभाल, नौकरियां और कौशल.